ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜੀਆ)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ./ਐਲ.ਆਰ. ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਧਰੁਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ਨੰ:438/ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ) ਇਕ ਲਾਈਟਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਜੜ• ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
