ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,12ਅਗਸਤ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਥਰਮਲ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ,ਜਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਹਸੱਤ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਗੇ । ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡਿਪੂਆਂ) ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ(ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਯ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੁਸਰਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
