ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰੰਡਾ,12 ਅਗਸਤ । ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂੰਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਫ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
