ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਅਗਸਤ । ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ’ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰੂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਨ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
