ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 2019 ਵਿਚ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ  ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ (P S A) ਤਹਿਤ ਨਜਰਬੰਦ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੁ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਡੌਮੀਸਾਇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਿਉ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਕਮਿਸਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ,ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਲਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਬਦਰੀ ਰੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ  ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੀਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ,ਮੁਖਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਆਊਟ ਲੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ੇਸ਼ਦਰੀ ਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,” ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਲ ਉਠੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਹੈ ਹੁਰੀਅਤ? 50 ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ”। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਕਿ ਧਾਰਾ 370  ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਲੀਏਸ਼ਨ  ਵਲੋੰ ਸਿਨਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ,” ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਸੀ।” ਘਾਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,” ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਵੱਖਵਾਦ,ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਜ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ”। ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਤਿਵਾੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਰਮਸਫਾਈਲਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2015 ਦੌਰਾਨ 58,627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 49 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੁੱਲ 54 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਰੈਨਾ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ  ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਏ ਐਸ ਦੁੱਲਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ।ਦੁੱਲਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਹਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ,ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਰਵਾਇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਕਹੇ ਸਵਾਲ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ(ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
0061411218801