ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜੁਲਾਈ । ਕੁੱਝ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜਲੀਲ ਕਰੂ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਉਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਫ਼ੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31856 ਰੁਪੈ ਦਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3150 ਰੁਪੈ ਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ 9765 ਰੁਪੈ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਉਸ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਪੋ ਨੂੰ 81600 ਰੁਪੈ ਦਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ 81600 ਰੁਪੈ ਦੇ ਡਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ 45000 ਰੁਪੈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47000 ਰੁਪੈ, 61200 ਰੁਪੈ ਤੇ 30600 ਰੁਪੈ ਮੋੜ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ 81600 ਰੁਪੈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਥਿੱਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਚੈੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜਾਅਲਸ਼ਾਜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੱੈਕਾਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਬਾਉਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
