ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ,27 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ । ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਰਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ਼‘ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ੁਦੌਲਤ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਸੌ ਤੋਂ 1 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲੲਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣਗੇ।
