ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,21 ਜੁਲਾਈ । ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੋਦਾ ਵਿਖੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ । ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ , ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ(ਮੋਗਾ) ਨਕੋਦਰ(ਜਲੰਧਰ) ਗੋਨਿਆਣਾ( ਬਠਿੰਡਾ) ਤੇ ਲੰਬੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਚਬੀ. ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
