ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,20 ਜੁਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ , ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆਂ , ਰਮਜਾਨ ਖਾਨ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦੜ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਚੂਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਮੁਸਕਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ , ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ,ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ,ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ,ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ,ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ , ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
