ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਜੂਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰੇ ਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੂਣਕ, ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ), ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਅਤੇ ਸਿਹੌੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਇਕਵੰਜਾ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾਂ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣੋ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹਕੂਮਤੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਮੌੜ, ਰਮਨ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨਾਮ, ਜੱਗੀ ਸਲੇਮਗੜ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਰਾਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਸ਼ੈਰੀ ਸਿਹੋੜਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਜਸਕਰਨ ਕੋਟਗੁਰੂ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੇਮੋਆਣਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਖਨੌਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
