ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰੰਡਾ,22 ਜੂਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਗਾ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੇਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
