ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਹਿਜੜਾ)
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਥੀ ਬਾਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ।ਇਹ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ ,ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈੰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ 23 ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 7500 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇ ।ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 10ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ,ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।
