ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਯੂ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਖਾਸ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਾ? ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੱਕਲ ਤੁਰੇ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ “ਕਿਆ ਮਾਲੂਮ”। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦ (ਲਾਕਡਾਉਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਕਅੱਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕਾਊ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਮ ਐੱਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਆਦਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਤਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਰਹੀ। ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫ਼ੇਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਚੌਲ ਜਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਜੇ ਕਰ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਨਅੱਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਯੂ ਕੇ
0044 74910 73808