ਮੋਗਾ (ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ )
ਪੰਜਾਬ ਦੀਅਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਅਾਂ ਦਾ ਖਿਅਾਲ ਰੱਖਦਿਅਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ੲੇਕਤਾ-ੳੁਗਰਾਹਾਂ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜੁਅਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹੱਕੀ-ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾੳੁਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਾਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ।ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਅਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਨੌਜੁਅਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ੲਿਲਾਕਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀਅਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀਅਾਂ ਖੜੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਾੲੇ ੲਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਅਾਂ ,ਕੌਮਾਂ ,ਸਨਤਕਾਰਾਂ ,ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ-ਪਤੀਅਾਂ ਅਾਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਾਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ੲਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲੲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ੲਿਸ ਦੀਅਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ੳੁਦਾਹਰਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ-ਪਤੀਅਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ -ਖਰਬਾਂ ਰੁਪੲੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ,ਵੱਡੇ ਸਰਮਾੲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ- ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਅਾਦਿ ਹਨ।ੲਿਸ ਮੌਕੇ ਹੋੲੇ ਸੀਮਿਤ ੲਿਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਅਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ੲੇਕਤਾ -ੳੁਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਅਾਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ੲਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ੳੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਅਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਾ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ,ਸੈਨੇਟਾੲੀਜ਼ਰ,ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਾਦਿ ਮੁਹੱੲੀਅਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ੲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਅਾਂ ਸਮੁੱਚੀਅਾਂ ਅਸਾਮੀਅਾਂ,ਸਫਾੲੀ ਸੇਵਕ,ਅਾਸ਼ਾ-ਵਰਕਰ,ਨਰਸਾਂ,
ਡਾਕਟਰ,ਸਰਵਿਸ-ਪ੍ਰੋਵਾੲੀਡਰ ਅਾਦਿ ਨੂੰ ਪੱਕੀਅਾਂ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਅਾਂ ਭਰੀਅਾਂ ਜਾਣ।ਅਾਰ.ਅੈਮ.ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ੳੁਹਨਾਂ ਲੲੀ ੲਿਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ੲਿਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ- ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੌਰਤ ਪੁਲਿਸ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਅਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੲੀ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ-ਪਤੀਅਾਂ ,ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ੳੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ੲਿਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ੲਿਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਅਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਅਾੳੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗੲੇ 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਮਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪੲੇ ਮੁਅਾਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ੲਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਾੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲੲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।ੳੁਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਅਾਂ ੳੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੲੀ।ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ੲਿੱਕ-ਜੁਟ ਲਹਿਰ ੳੁਸਾਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ੲਿਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਅੈੱਫ.ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ,ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਕੇ,ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚੁੱਘੇ,ਸੁਖਮੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਕੇ ਅਾਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
