ਬਠਿੰਡਾ-ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ-ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤਾਮਾਲਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਿਚਾਈ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਤੜਕਸਾਰ ਕਬਜਾ ਲੈ ਲਿਆ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੁਨੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਏ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਕੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ,ਸਿਰਫ ਇੰਤਜਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਡੀਸੀ ਆਰ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ।
