ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ) ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਭਾਜਪਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕਾਕੇ ਮੋਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕਾਤਲੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਥ ਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 40 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
