ਨਜ਼ੂਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ/ਮੂਨਕ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ) ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਕਾਈ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜਣ ਭੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੂਣਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਪਾਲ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਨਬ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12423 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਲ ਓ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 16530 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਕੇ 70,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੀਹ ਪਰਸੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਲਾਂ, ਧੰਨ ਰਾਮ ਢੀਂਡਸਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵੀ, ਸਤਵੀਰ ਬਨਾਰਸ ਯਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ:
1. 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਾ 30 ਪਰਸੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
3. ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
