ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,28ਦਸੰਬਰ2020: ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਭਾਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਅਵਾਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਓਂ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰੁਚੀ ਗੋਇਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰੁਚੀ ਗੋਇਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
