-ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੁਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੋ ਖਤ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖਤ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਖਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ ਹੋਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ), ਕੌਂਸਲਰ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਯੂਕੇ), ਕੌਂਸਲਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੌਂਸਲੋ), ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਹੌਂਸਲੋ), ਪੌਲ ਸੋਹਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਲੋਹ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਰਾ (ਓ.ਬੀ.ਈ.), ਕੌਂਸਲਰ ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ (ਹੌਂਸਲੋ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਾਰ ਨਿਗਾਹ (ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ, ਬੈਡਫੋਰਡ), ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ), ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੰਨੀ ਖੈਰਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੌਰਐਵਰ ਗਲੇਜਿੰਗ ਲਿਮ.), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਲਸਿਨ (ਓਰੇਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਬੈਡਫੋਰਡ), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਸਲੋਹ), ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਹੌਂਸਲੋ), ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਲੀਨ ਅਟਵਾਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਰਜਾਵਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੂ ਸੰਸਾਰਪੁਰੀ (ਹੇਜ਼), ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਰਾਜ ਸਰਾਏ (ਹੌਂਸਲੋ), ਗੌਰਵ ਵਾਹੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੂਰੋ ਸਪੀਕ), ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ), ਸਿਧਾਰਥ ਲਿਖਿਤੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੀਟਾ ਸ਼ੂਜ਼), ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰਣਦੇਵਾ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
