ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਨਵੰਬਰ 2020:ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਾਜਾਏ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਟਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ,ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੌਕਸਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸੀਪੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
