ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,20 ਨਵੰਬਰ 2020:ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੀ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਿੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਦਾ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਚ ਆਈ ਕੰਮਜੋਰੀ ਤੇ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇੇੜੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 3 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਵੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਢਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਬਣੀ ਖਟਾਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ:ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਭ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
