ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,20 ਨਵੰਬਰ 2020: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 2017 ਅਤੇ 2013 ’ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 2019 ਰੱਦ ਕਰਨ ,ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਂ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ,ਵਿਦਿਾਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ,ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ,ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 2ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ , ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
