ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ,28ਅਕਤੂਬਰ2020: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਕਾ. ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
