ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,25 ਅਕਤੂਬਰ2020: ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 41 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਤਲਿਆਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਥੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 8, ਸੰਗਰੂਰ 9, ਮਾਨਸਾ 3, ਮੋਗਾ 4, ਬਰਨਾਲਾ 2, ਪਟਿਆਲਾ 3, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 3, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1-1 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ,ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ,ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
