ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 02 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਓਰੂ): ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਝੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਲੂਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾ ਨਾਥ ਰਾਜਪਾਠ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੌੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ।
