ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,29 ਸਤੰਬਰ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂ ਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ( ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਅਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਰਸਸ/ਰਿਣ-2 ਸੀ.ਈ.ਏ.4 ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1997/314 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇੰਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜਨ ਫਿਰਜੋਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਅਨ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਈ 62 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੇਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ:ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀਵਜਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ:ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ:ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਛਾਂਗਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
