ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਸਤੰਬਰ ।ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ,ਮੈਡੀਕਲ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ. ਪੀ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ 25 ਸਿੰਤਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਗਗਨ ਗਰੋਵਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ,ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ,ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
