ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਮਾਨਸਾ, 14ਸਤੰਬਰ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਅਗਾਮੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਓਧਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਕੇ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਜਿੰਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜੋਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ 39 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੋਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਐਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਡਾ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ,ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਆਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਲਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੈਰਸੰਜੀਦਾ ਰਵਈਏ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਮਸਲਾ
ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰਸੰਜੀਦਾ ਰਵਈਏ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋੜੇ ਹੀ ਅਟਕਾਏ ਹਨ।
ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮਾਹਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਾਓ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਬਣਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਚੈਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ 2 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ।
