ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ 9 ਸਤੰਬਰ । ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਾਜਲਿਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੋਲ਼ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਊ ਤਾਣ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
