ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ , ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਖ ਵੰਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
