ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਅਗਸਤ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਂਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2013 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਠਿੰੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਥੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਰੋਕਾਂ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਲਸਾ ਕਰਨ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ: ਭੈਣੀਬਾਘਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾਂ ਜੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।