ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸ ਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੀ ਐਚ ਸੀ) ਦੇ 196 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨ? ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏ.ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੀਐਚਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਐਚਸੀ ਨੇ 196 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
