ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ)
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ‘ਆਪਦਾ ਕੋ ਅਵਸਰ ਮੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ” ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਏ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਿਲ ਕਿਸ ਲਈ ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਯੁਨਿਟ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਉਪਰੋ ਪਿਛਲਾ ਬਿਲ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।