ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ 29 ਜੁਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੌਥੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ; ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ; ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੋਨੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਸਾਂਈਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਮੜ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮ-ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਇਕਜੁਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
