ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜੁਲਾਈ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ , ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ,ਫੂਲ, ਜੈਤੋ , ਦੋਦਾ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵੱਢਵੇ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰੂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਸਾਲ ਭਰਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਕਰਨ ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ , ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਵੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।
