ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਲੇਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24,263 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15,606 ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਜੋਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰੇਲਵਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਰਕਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿੱਟ‘ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ‘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
