ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਿਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 109 ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ( ਜੋ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਹਜਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਲ਼ੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਚ ਬੇਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ 230 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉੱਸਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
