ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੰਗਰੂਰ :-03 ਜੁਲਾਈ ( ਕੁਲਵੰਤ ਛਾਜਲੀ)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੱਜ਼ਣ) ਅਤੇ (ਰਾਣਾ) ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ,ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ,ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰ,ਬਲਦੇਵ ਹਥਨ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗਬਾਨੀ,ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਿਯੇ ਮੱਟੂ,ਇੰਦਰ ਸਰਮਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਮਾਂ,ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017.ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਉੱਪ ਚੋਣ, ਸਾਹਕੋਟ ਉੱਪ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 1-1-16 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ,ਪਰ ਸਾਨੂੰ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ,ਚੇਅਰਮੈਨ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,।ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ,ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 20 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪਾਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।3-11-06 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੂਸਾਰ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੂਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ,ਆਰਜ਼ੀ,ਅਤੇ ਠੇਕਾ,ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਨੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇਂ ਦੱਸਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ,ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ,ਇੱਕ ਸਿਫਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤੋਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਂਸਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ 143 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ,ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ,ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ,ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ,ਸਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂੰਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸਾਹੀਆਂ,ਵਾਹਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
