ਲੰਡਨ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ‘ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਟੋਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਬਰਟ ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ “ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ” ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
