“ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡੋ ,ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ”- ਉਗਰਾਹਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸਭ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ’’ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਤੇ ਸਬਰ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲੋ ਲਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਾਂ।ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੌਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟ-ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਟਕਾਊ ਭਰਮਾਊ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕਾਈ ,ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ , ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਘਦੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਭਰਮ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਡਟਣ।ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੋਮਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਥਾਹ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਡਬੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ,ਇਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ।ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੇਲ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ , ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲਾਂ ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ।ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸੋਮੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਰਸਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ,ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਖੋ ਵੋਟ ਦੰਗਲ ’ਚ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਪਗ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਹਜਾਰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਹਦਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਸਦੇ ਠੋਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣੇ ਹਨ।ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਤੋੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2017 ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ’ਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਰ ਮੋਕਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਚ ਨਿਚੋੜੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਉ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਖੁਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗਰੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਨਗੇ।ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ,ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਇਉਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਬੇ ਜਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਖਾਲੀ ਖਜਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਥੋਕ ’ਚ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨ਼ੰ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖਜਾਨਾ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਉਗਰਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 44.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 4.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 16.8 ਅਰਬ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕ ’ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਚ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕਵਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ।ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਲ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਈ ਸੁਣੀ ਹੈ , ਨਾ ਕਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਟਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ , ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰੁਲਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਆਏ ਹਨ।ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।ਉਂਜ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਅੌਕਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ “ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ” ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ,ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੂਹੇ ਵੀ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ , ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝਪਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ, ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬੰਲੀਆਂ ਚ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ‘ਚ ਉਲਝਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ,ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ , ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਰੋਜ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰੀਏ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।-ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਰੁਜਗਾਰ-ਮੁਖੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਹਿਰਾਂ-ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।-ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ , ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਵੇ।- ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। -ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।-ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।-ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਂਝੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਨਜੂਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। -ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।-ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।-ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨ 2003 ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।-ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।-ਸਭਨਾਂ ਬੇਘਰੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ,ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।

ਵੱਲੋਂ – ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)