ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 14 ਜੂਨ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਥੰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ (ਮੀਡੀਆ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਨਚਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਆਉਦਾ ।ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੌੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ‘ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿ.’ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਭਵੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਨਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਟਾਰ ਐਂਕਰ ਦੀਪਕ ਚੌਰਸਿਆ, ਰੂਬਿਕਾ ਲਿਆਕਤ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਯਪ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 180 ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਜੌੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।
