ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਟਾਂਡਾ ਪੁਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੋਹੀਆਂ (ਜਲੰਧਰ), ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ) ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਾਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
