ਲੰਡਨ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਿਨਬਰਗ, ਕਾਰਡਿਫ ਅਤੇ ਬੇਲਫਾਸਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ SNP ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੌਨ ਸਵਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ੍ਰੈਂਜਮਾਉਥ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਈਟ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
