ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੰਚੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਜਾਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ੍ਹ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਦੂਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 13,237 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਮਾਪਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਠ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗੀ। ਐਤਕੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
