ਗਲਾਸਗੋ / ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਮਾਇਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ – ਘੱਟ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਮਾਇਕਾ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਕਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿਅਕਤੀ 20 ਅਤੇ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
