ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਾਣ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਲੂਣ
ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਗੁਣਾਂਕ ਤੇ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਬਿਊਰੋ): ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 239 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ 2.59 ਜਾਂ 2.64 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫੈਕਟਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਾਤਰ 2.25 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫੈਕਟਰ 3.29 ਰੱਖਣ, ਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਲੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਡੂਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈੱਨਡੌਨ, ਟੂਲਡੌਨ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੋਸ਼-ਰੈਲੀ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।