ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਕਰਕੇ ਬਿਖਰ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ

ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਬੇਸ਼ੱਕ ! ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੋਂਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਲੱਗਭਗ ਅਲੋਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਢਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਵ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਐਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੇਡੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ । 2014 ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ । ਉਸਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ । 2015 ‘ਚ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਆਪਾਂਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਮਖਮ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ । ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ” । ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹਨ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ । ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ ਜਾਓ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋ ਸੀਏਏ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਤਕਾਲ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋੋਗੋਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਯਾਨੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । 2019 ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਚਿਕਾ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਚਿਕਾ ਤੇ ਸੁਨਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ” । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ । 2001 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਸੰਸਥਾ “ਸਿਮੀ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੜਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ । 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਖਤ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ 2021 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ । ਇਨਾਂ 127 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨਾਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਿਫ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਉਸਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਗਵਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ, ਪਿਲਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਬਲਿਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲਿਖਾਰੀ, ਕੁਝ ਜੀਵਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਐਕਟਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੱਤਾ, ਪੈਸਾ, ਸਾਧਨ, ਪਾਵਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ‘ਚ ਜਕੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਅੱਛਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੈ ।
ਅਬ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ,
ਐ ਹਿਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੋ
ਤੁਮਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ

ਮੁਹੰੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ
(ਐਮ.ਏ.ਜਰਨਾਜ਼ਿਮ)
ਗਰੀਨ ਟਾਊਨ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ,
ਕਿਲਾ ਰਹਿਮਤਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ,
ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
ਮੋਬ. 9417969547
ਈਮੇਲ: mohdjamil44@gmail.com