ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,3ਜਨਵਰੀ2021: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31ਦਸੰਬਰ2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁਰਹਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜੀਰੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੋ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰੰਘ ਮਾਨ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ,ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਸਟੈਨੋ-ਟਾਇਪਿਸਟਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁਆਫ , ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ , 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
