ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਪਾਈਆਂ ਪੁਲਸ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਬਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”, ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਅਵਤਾਰ ਜੌਹਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਬਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਰ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੁਲਸੀਆਂ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਦਬਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਮਨ/ਰੁੱਕਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
