ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 2ਨਵੰਬਰ 2020: ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਰਿਣ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6902 (ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ 1729 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਹੁਣ 2717 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ 433 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 697 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁੂਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪੈਸਾ: ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਝੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ: ਨੀਲ ਗਰਗ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਵੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੀ , ਉਲਟਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਤਾਈ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
